शुक्रवार, 5 फ़रवरी 2016

बिल बनवाओ इनाम पाओ योजना

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बिल बनवाओ इनाम पाओ योजना

Bill Banvao Inaam Pao Scheme hindi दिल्ली सरकार ने ग्राहकों को पक्के बिल के प्रति प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एक योजना बिल बनवाओ इनाम पाओ योजना  का ऐलान किया जिसके लिए दिल्ली सरकार ने डिवेट बिल एप भी लॉन्च किया हैं .

बिल बनवाओ इनाम पाओ योजना

Bill Banvao Inaam Pao Scheme hindi

इस योजना का विमोचन दिल्ली के उप मुख्य मंत्री मनीष सिसोदिया ने किया . उन्होंने अपने भाषण में कहा इस योजना के पीछे दिल्ली का विकास ही अहम् उद्देश्य हैं . इस योजना के तहत वेट बिल से मिलने वाले टैक्स को डायरेक्ट वसूल किया जा सकेगा, साथ ही टैक्स की चोरी भी रुकेगी .
  • क्या हैं बिल बनवाओ इनाम पाओ योजना ?
दिल्ली सरकार ने बिल बनवाओ इनाम पाओ योजना 13 अक्टूबर 2015 को लागु की . योजना में दिल्ली की जनता को बिल बनवाने पर इनाम का प्रावधान हैं . इसके तहत उपभोक्ता को ख़रीदे गये सामान का पक्का बिल लेना होगा और उसे ट्रेड एंड टैक्स डिपार्टमेंट को मोबाइल के जरिये भेजना होगा . ऐसा करने पर लकी उपभोक्ता को खरीदारी की 3 गुना राशि तक की राशि इनाम के रूप में मिलेगी .
  • बिल बनवाओ इनाम पाओ योजना के तहत नियम :
  1. ग्राहक के द्वारा 100 रूपये से अधिक की खरीदारी करने पर बिल लेना होगा .
  2. उस बिल की पूरी जानकारी डीवेट एप के जरिये दर्ज करनी होगी .डिवेट एप जो कि एंड्राइड और विंडो बेस्ड मोबाइल पर काम करेगी .
  3. दिए गए भुगतान के बिल में दर्ज टिन नम्बर को इस डिवेट एप में डालना होगा, जिसके जरिये उपभोक्ता के बिलों की सारी जानकारी एक साथ एकत्र होगी और इसके आधार पर लकी ड्रा निकाले जायेंगे, जिसमे इनाम मिलेगा .
  4. इसमें उपभोक्ता 50 रूपये से लेकर 50 हजार रूपये तक के इनाम जीत सकता हैं .
  5. योजना के नियमानुसार उपभोक्ता को खरीदारी के सात दिन तक उस बिल का टीन नंबर दर्ज करवाना होगा .
  6. इस योजना में उपभोक्ता बिल का स्नेप शॉट व्हाट्स एप के जरिये भी दिए गये नंबर पर भेज सकता हैं .
  7. इमेज भेजने के बाद उपभोक्ता के मोबाइल पर SMS के जरिये एक यूनिक कोड भेजा जायेगा .
  8. बिल में टिन नंबर (डीलर रजिस्टर नंबर), ख़रीदे गये आइटम के नाम एवं टैक्स की पूरी जानकारी होनी चाहिए .
  9. लकी ड्रा कंप्यूटर के जरिये निकाले जायेंगे जो कि डिपार्टमेंट द्वारा भेजे गए यूनिक आई डी में से होंगे .
  10. जीतने वाले उपभोक्ता की सत्यता की जाँच होने के बाद इनाम की राशि उनके बैंक अकाउंट में भेजी जायेगी .
  11. यह इनाम प्रत्येक माह की 15 तारीख को घोषित होंगे .
  12. इस योजना के जरिये जितने बिलों की जानकारी विभाग को प्राप्त होगी, उसकी 1 % संख्या को इनाम प्राप्त होंगे . अर्थात जितने ज्यादा उपभोक्ता इस योजना से जुड़ेंगे उसके 1 प्रतिशत जनता को इनाम प्राप्त होगा .
  13. इस योजना के तहत एंबेसी बिल, वेहिकल खरीदी के बिल और पेट्रोल खरीदी के बिल शामिल नहीं किये गए हैं .
  14. फ़िलहाल यह योजना प्रायोगिक स्तर पर हैं .
  • बिल बनवाओ इनाम पाओ योजना के लाभ:
1 जागरूकता इस योजना के तहत आम जनता को बिल के प्रति जागरूक किया जायेगा जिससे वे बिल बनवाना अपना हक़ और कर्तव्य के रूप में समझ सके . साथ ही अपने इस कदम से राजस्व में वृद्धि करे जिससे विकास में आम जनता का सहयोग बढे .
2 वेट चोरी बंद होगी इस योजना के जरिये उपभोक्ता को पक्का बिल मिलेगा जिससे दुकान का टीन नंबर चेक होगा और अवैध रूप से कार्य करने वाले व्यापारी आसानी से पकड़े जा सकेंगे .
3 घटेगी महंगाई डायरेक्ट टैक्स जानकारी ट्रेड एंड टैक्स डिपार्टमेंट पहुँचने के कारण बीच में जो टैक्स गायब हो जाता था ,वह नहीं होगा . डारेक्ट टैक्स के कारण राजस्व में वृद्धि होगी जिससे सरकारी आय बढ़ेगी और महंगाई कम करने की स्थिती बनेगी .
4 डिवेट एप एंड्राइड और विंडो मोबाइल के इस ज़माने में ऐसे महत्वपूर्ण कार्य को तकनिकी से जोड़ना एक अच्छा फैसला हैं इससे उपभोक्ता बिना किसी झंझट के आसानी से योजना का हिस्सा बन सकता हैं और होने वाले सरकारी मुनाफे में एक अहम भूमिका अदा कर सकता हैं .

 बिल बनवाओ इनाम पाओ योजना फ़िलहाल एक प्रयोग के तौर पर लायी जा रही हैं जिसे आजमाने के बाद इसे पूरी तरह से लागू किया जायेगा . योजना का मुख्य उद्देश्य वेट टैक्स की होने वाली चौरी को रोकना और उपभोक्ता को पक्के बिल के लिए जागरूख करना हैं . दिल्ली सरकार ने इस कर्यवाही के साथ तकनिकी को जोड़कर इसे बहुत आसान बना दिया हैं .

दिल्ली सरकार ने दिल्ली में इवन ऑड रुल को लागू किया था और इसके बाद बिल बनवाओ इनाम पाओ योजना के तहत वो जनता को जागरूक करना चाहती हैं . अपने भाषण में मनीष सिसोदिया ने कहा इस योजना के जरिये जितना ज्यादा मुनाफा सरकार को होगा, सरकार उससे दिल्ली का विकास करेगी और महंगाई को कम करने का प्रयास करेगी .

बिल बनवाओ इनाम पाओ योजना से वेट टैक्स की चौरी की परेशानी कम होगी . अधिकतर उपभोक्ता छोटे  मोटे सामान अथवा होटल के बिल नहीं लेते वो यह नहीं समझते की वो इसके जरिये सरकार का नुकसान कर रहे हैं . उपभोक्ता तो टैक्स भरते हैं लेकिन वो सरकार तक नहीं पहुँचता ऐसे में इसका फायदा ये बिचौली व्यापारी उठाते हैं इस प्रकार की चौरी से बचने में दिल्ली सरकार की यह योजना काफी अच्छी समझ आ रही हैं लेकिन यह योजना लाभकारी तब ही बनेगी , जब उपभोक्ता अपनी खरीदारी एवम अन्य मनोरंजन के पक्के बिल दुकानदार से लेंगे और उन्हें ट्रेड एवम टैक्स डिपार्टमेंट में भेजेंगे . बिना जनता के सहयोग से यह योजना सफल नहीं हो सकेगी . दिल्ली की जनता को इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिये क्यूंकि यह योजना दिल्ली के फायदे के लिए ही कार्य करेगी .


अगर यह योजना सुचारू होती हैं और अनुमान के मुताबिक रिजल्ट देती हैं तो भारत सरकार को भी इस योजना की गंभीरता को समझना चाहिए और इसे दिल्ल के आलावा पुरे देश में भी लागू करना चाहिये . भ्रष्टाचार को रोकने के लिए यह बिल बनवाओ इनाम पाओ योजना एक अच्छी कोशिश हैं .




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