बजट 2016-2017

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बजट Highlights

नई दिल्ली. अरुण जेटली ने सोमवार को पेश आम बजट 'छोटे' टैक्स पेयर्स के नाम किया, लेकिन राहत 'मामूली' दी। अब छोटी-बड़ी कारें, सिगरेट, गोल्ड ज्वैलरी महंगी हो जाएंगी। मोबाइल, लैपटॉप, डायलिसिस इक्विपमेंट्स सस्ते हो जाएंगे। एनडीए सरकार के तीसरे बजट में गरीब तबके और किसानों को सबसे ज्यादा राहत दी गई। इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया। सुपर रिच टैक्स बढ़ा दिया गया है। उधर, बजट स्पीच के दौरान गिरा शेयर मार्केट बाद में संभल गया। बजट 2016 स्पीच के हाईलाइट्स...

सर्विस टैक्स बढ़ने से हर तरह की चीज हुई महंगी

- सर्विस टैक्स 14.5 से बढ़ कर 15% हुआ।

- सरकार कृषि कल्याण सेस लेगी।

- इससे फोन बिल, रेस्टोरेंट में खाना, ब्यूटी पॉर्लर जाना, बिल बेस्ड सभी सर्विसेस बढ़ेंगी, मूवी टिकट, हवाई सफर, रेल टिकट, केबल, बीमा पॉलिसी।

महंगा
- SUVs पर 4% सेस लगेगा, 10 लाख रुपए से ज्यादा की गाड़ियों पर 1 पर्सेंट का एक्स्ट्रा सरचार्ज।
- छाेटी कारों पर टैक्स 1 पर्सेंट और डीजल कारों पर 2.5 पर्सेंट टैक्स बढ़ाया गया है।
- बीड़ी छोड़कर सिगरेट, सिगार जैसे सभी टोबैको प्रोडक्ट्स पर एक्साइज ड्यूटी 10 से बढ़ाकर 15 पर्सेंट हुई। 
- गोल्ड ज्वैलरी, रेडीमेड-ब्रांडेड कपड़े, हीरा, रत्न, कोयला।

सस्ता
- मोबाइल, डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट।
- दिव्यांगों (हैंडिकैप्ड लोगों) की मदद से जुड़े इक्विपमेंट्स।
- डायलिसिस इक्विपमेंट्स।

टैक्स प्रपोजल

- इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव नहीं।
- पांच लाख रुपए सालाना से कम इनकम वालों के लिए टैक्‍स सिलिंग 2000 से बढ़ाकर 5000 रुपए।
- इस कैटेगरी में 2 करोड़ टैक्स पेयर्स आते हैं।
- जिनके पास अपना मकान नहीं हैं और जिन्हें इम्प्लॉयर से एचआरए नहीं मिलता, वे भी सालाना 24 हजार रुपए की छूट हासिल कर सकते हैं।

- विकलांगों के लिए उपकरण सस्ते किए जाएंगे। 
- पहली बार घर खरीदने पर ब्याज में 50 हजार की छूट। यह 50 लाख से कम के मकान पर होगी।
- एक करोड़ रुपए से ज्यादा आय वालों पर 12 की जगह 15 फीसदी सरचार्ज लगेगा। 
- 80जीबी के तहत हाउस रेंट छूट की सीमा 24 हजार से बढ़ाकर 60 हजार रुपए।

उद्योग

- सरकारी बैंकों को 25 हजार करोड़ रुपए का फंड।
- सरकारी बैंको में हिस्सेदारी 50% करने पर विचार।
- कंपनी अधिनियम 2013 में बदलवा होगा। 
- एक दिन में खुल सकेगी कंपनी। स्टार्टअप के लिए बड़ा एलान।

इन्फ्रास्ट्रक्चर

- 10 हजार किलोमीटर में नए हाईवे बनाएगी सरकार। इसके लिए 97 हजार करोड़ रुपए दिए जाएंगे। 
- 50 हजार किलोमीटर में नए स्टेट हाईवे बनाए जाएंगे। 
- हम परमिट राज को खत्म करने के लिए तेजी से काम करना चाहते हैं। 
- 160 एयरपोर्ट्स का विकास और आधुनिकीकरण किया जाएगा। 
- बुनियादी ढांचे के लिए 2 लाख करोड़ रुपए आवंटित। 
- हम राज्य हाईवे को नेशनल हाईवे के तौर पर विकसित करना चाहते हैं। इसलिए दो तरह के अलॉटमेंट किए गए हैं।

रोजगार और कर्मचारियों के लिए क्या?

- हाई एजुकेशन के विकास के लिए एक हजार करोड़ रुपए। 15 हजार बहु कौशल (मल्टी स्किल-हेफा) सेंटर खेलों जाएंगे। 
- एससी -एसटी एजुकेशन हब बनाए जाएंगे। 
- स्कूल - कॉलेज में अब डिजिटल सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। 
- नए कर्मचारियों का पीएफ सरकार देगी। ये शुरू के तीन साल के लिए होगा। 
- इसके अलावा ईपीएफ का दायरा बढ़ाया जाएगा। एक हजार करोड़ रुपए का फंड देगी सरकार।

- मजदूरों के लिए काम के घंटे और छुट्टी का दिन भी तय किया जाएगा।

हेल्थ के लिए?

राष्ट्रीय डायलिसिस सेवा। हर सरकारी जिला अस्पताल में डायलिसिस होगा। डायलिसिस मशीन व पुर्जों के लिए सरकार कुछ छूट देगी। 
- डेढ़ करोड़ परिवारों को गैस कनेक्शन देंगे। ताकि गुर्दें की बीमारी भी कम हो सके। 
- स्टैंड अप योजना के तहत 500 करोड़ रुपए अलॉट। इससे ढाई लाख लोगों को फायदा होगा।
- 62 नए नवोदय विद्यालय खोले जाएंगे। 
- दवाओं के लिए तीन हजार दुकानें खुलेंगी। इन पर सस्ती दवाएं मिलेंगी। 
- स्वास्थ्य बीमा योजना में इलाज का खर्च मिलेगा।

सामाजिक क्षेत्र के लिए क्या?

- दो हजार करोड़ रुपए बीपीएल परिवारों को गैस कनेक्शन के लिए। 
- महिलाओं के नाम से दिए जाएंगे एलपीजी कनेक्शन। 75 लाख लोगों ने गैस सब्सिडी छोड़ी है। 
- हेल्थ के लिए नई स्कीम। गरीबों को एक लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा।

- सभी जिला हॉस्पिटल में राष्ट्रीय डायलिसिस सेवा शुरू करेगी सरकार।

गांवों के लिए क्या?

- डेयरी उद्योग के लिए हम चार नई योजनाएं ला रहे हैं। इससे रोजगार और उत्पादन बढ़ेगा। 
- खेती के लिए कुल कर्ज 9 लाख करोड़ रुपए होगा। 
- मनरेगा के लिए 38 हजार 500 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं। जो अब तक का सबसे बड़ा फंड है।
- 2.87 लाख करोड़ रुपए ग्रामीण पंचायतों को दिए जाएंगे। उनके अधिकार भी बढ़ाए जाएंगे। 
- एक मई 2018 तक देश के हर गांव में बिजली पहुंचा दी जाएगी।

- ग्रामीण भारत के लिए नई डिजिटल साक्षरता स्कीम। इसे डिजिटल इंडिया के अंतर्गत ही लाया जाएगा। 
- गांवों में बिजली के लिए 8500 करोड़ रुपए रखे जाएंगे। 

खेती के लिए क्या?

- किसानों की बेहतरी के लिए कुछ नए उपाय करने होंगे। 
- कमजोर वर्गों के लिए तीन नई स्कीम्स ला रहे हैं। 
- हमारी कोशिश टैक्स के मामलों मे सुधार करना है। 
- मनरेगा के तहत हम पांच लाख नए कुए बनाने जा रहे हैं। खासतौर पर सिंचाई के लिए। 
- तीन साल में पांच लाख एकड़ में जैविक खेती करने का लक्ष्य है। 
- कचरे से खाद बनाने की देश व्यापी स्कीम लाने की योजना है। 
- दालों की कीमतें काबू रखने और उत्पादन बढ़ाने के लिए 500 करोड़ रुपए का बजट अलग से रखा जाएगा।

- सिंचाई के लिए 20 हजार करोड़ रुपए अलग से रखे गए हैं। 15 हजार करोड़ किसानों को लोन में सहायता के लिए रखे गए हैं। 
- पीएम सड़क योजना 19 हजार करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं। 
- मंडी कानून में बदलाव करना चाहते हैं। ताकि किसानों को पूरा फायदा मिल सके। 
- गरीबो और किसानों के लिए स्वास्थय बीमा योजना लाएंगे। 
- देश में सड़कें बनाने का टारगेट 2019 तक पूरा कर लिया जाएगा।

किसानों के लिए क्या?

- प्रधानमंत्री किसान बीमा योजना से किसानों को फायदा हुआ है। पिछले तीन सालों में इसका असर भी नजर आया है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में हमारी सरकार बेहतर सुविधाएं बढ़ाने की कोशिश कर रही है।
- आधार प्लेटफॉर्म से जुड़े लोगों को बेहतर सुविधाएं देने की कोशिश की जा रही हैं। 
- बीपीएल फैमिलीज को कुकिंग गैस देने के लिए नई पॉलिसी लाई जा रही है। 
- 2016 का बजट 9 अलग-अलग पिलर्स को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। 
- एग्रीकल्चर पर फोकस रखने की कोशिश की जाएगी। 
- 2022 तक हम किसानों की कमाई दोगुनी करने की कोशिश कर रहे हैं । यही हमारा टारगेट है।

आधार के लिए अब कानून

- आधार कार्ड के लिए नया कानून बनाएंगे। हेल्थ, एजुकेशन पर फोकस करेंगे। 
- 35984 किसानों के लिए दिए जाएंगे।